परिस्थिती सुधारते आहे.

सध्या वीजमंडळाचे त्रिभाजन झाल्यापासून परिस्थितीत काही योग्य बदल घडतांना दिसत आहेत. उदाहणार्थ वीज चोरीचा गुन्हा अजामिनपात्र झाला आहे. राजकीय हस्तक्षेप बऱ्यापैकी कमी झाला आहे. आणि दिलिप वळसे पाटलांपासून सुरु झालेले वीज निर्मितीचे प्रयत्न आता अजित पवारांच्या कारकिर्दीत वेग घेत आहेत. म्हणजे अपेक्षित निधीची तरतुद वगैरे या प्रक्रिया जलद गतीने होत आहेत. शेवटी पाण्याची कमतरता हा प्रश्न कायमचा आहेच पण मागणी वाढत असतांना त्या प्रमाणात महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मितीत वाढ करु शकले नाही हे ही सत्यच. गोडबोले समितीने महाराष्ट्राला आगामी काळात नव्या निर्मिती प्रकल्पाची आवश्यकता नाही असा अहवाल दिला होता. ( चालू वीज गळती (म्हणजे वीज चोरीच) थांबली की महाराष्ट्राला पूरेशी वीज उपलब्ध आहेच असे या समितीते म्हणणे होते. आणि ते खरे ही होते.) पण वीज चोरी थांबवण्यात आलेले अपयश आणि वाढत्या मागणीचा चुकलेला अंदाज या पायी महाराष्ट्र वीजेच्या बाबतीत दीनवाण्या परिस्थितीत येऊन पोहोचला आहे. पण पूर्वी सर्रास गावेच्या गावे आकडे टाकून वीज वापरायची ते चित्र आता दिसत नाही. मध्यमवर्गातही वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून होणारी वीजेची चोरी नव्या डिजिटल मिटर मुळे कमी झाली आहे. विनाकारण वीज उपकरणे चालू ठेवण्याचे प्रमाणही (बील जास्त येईल म्हणून) कमी झाले आहे. एकंदरीत आगामी काही वर्षात वीजेची परिस्थिती समाधानकारक असेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

तिसरी कंपनी. या कंपनीचे वीज वाहक जाळे अत्यंत जुनाट व अकार्यक्षम आहे. सरकारी कंपन्यांचे जेवढे म्हणून तोटे असतात ते त्यांना आहेत. त्यांची देखभालीची यंत्रणा अतिशय अकार्यक्षम व मोडीत काढण्याच्याच लायकीची आहे. या सर्व गोष्टींमुळे वीज गळती, चोरी या सारख्या अपप्रवृत्तींचे चांगलेच फावले आहे.
लेखकाचे वरील मत मात्र एकांगी वाटते. वीज काही तांत्रिक कारणामूळे जाते व नंतर ती पंधऱा मिनीटे ते तासभरात पूर्ववत होते हे म्हणजे मोडीत काढण्याच्या लायकीच्या यंत्रणेचे काम नक्कीच नसावे. महाराष्ट्र राज्य विद्यूत मंडळात व आजच्या त्याच्या नव्या स्वरुपातही त्रुट्या असतील यात वाद नाही पण तरीही या व्यवस्थेचे मानंदड आणि कामातील आजवरची प्रगती ही देखील नजरेआड करता कामा नये.

अवांतर आणि संशयास्पद
केंद्र शासनाच्या खाण मंत्रालयाने दगडी कोळशाच्या खाणी असणारे काही ब्लॉक्स खाजगी कंपन्यांना कोळसा काढण्यासाठी दिलेले आहेत. या कंपन्या पूरेशा कार्यक्षमतेने कोळसा काढत नाही म्हणून मंत्रालयाने नुकत्याच काही कंपन्यांना नोटीसा दिल्या. पाच कंपन्यांचे परवानेही रद्द केले. काही दिवसांपूर्वी राज्यांच्या उर्जामंत्र्यांची बैठक केंद्राच्या वतीने घेण्यात आली त्यात अजित पवारांनी या कंपन्या पूरेसा कोळसा पूरवत नसल्याबद्दल तक्रार केली. जो पूरवठा होतो तो ही निकृष्ट दर्जाचा कोळसा असल्याने तो वीज निर्मिती क्षमतेवर तसेच उपकरणांच्या आयुष्यावरही विपरीत परिणाम करणारा ठरतो.
यातल्या काही कंपन्या स्वतः वीज निर्मिती करणाऱ्या आहेत. महानिर्मिती कडून जेव्हा वीज कमी प्रमाणात निर्मीती होते तेव्हा महावितरणला ती खाजगी कंपन्यांकडून विकत घ्यावी लागते. (अर्थातच वाढीव दराने) महावितरणला अशी वीज विकणाऱ्या काही कंपन्याच कोळशाचा उपसा व पूरवठ्याची कामे कंत्राटी पद्धतीने करतात. परिणामी त्यांच्या या वागणूकीत काही संशयास्पद आहे काय अशी विचारणाही अजितपवारांनी या बैठकीत केली आहे. केंद्रातही राष्ट्रवादी सत्तेत भागीदार असल्याने हा प्रश्न गोपीनाथ मुंड्यांच्या मार्फत प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित करण्याची व्यवस्था करण्यामागेही कदाचित आपल्या राज्याचे उर्जामंत्री असावेत.