एखादी चांगली गोष्ट घडत असली की काहीतरी कुजक्या शंका काढून त्यात खोडा घालायची सवय काही महाभागांना असते. अर्थात ज्याचा त्याचा विचार करण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असल्याने मला तरी वाटते की अशा शंकासुरांचा मूळ बाब निर्दोष ठरण्याला बऱ्याचदा उपयोग होतो. कधीकधी सामोऱ्या न आलेल्या बाजू अचानक दृष्टीक्षेपात येतात.
केंद्रशासनाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार माननारे ऐतिहासिक वगैरे असे एक विधेयक सध्या मंजूर केले आहे. ज्यामूळे शिक्षणाच्या हक्काचा मूलभूत अधिकारात समावेश झाला आहे. महाराष्ट्राने आपला पूरोगामीपणा दाखवत (की मिरवत) हे विधेयक तात्काळ राज्यात लागू केले आहे. यानुसार नुकत्याच राज्यशासनाने काढलेल्या अधिसुचनेनुसार आता इयत्ता आठवीपर्यंत कुठल्याही विद्यार्थ्याला अनुउत्तीर्ण करता येणार नाही. इतकेच नव्हे तर नुकत्याच झालेल्या वार्षिक परीक्षांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना नापास घोषित केले असेल त्यांना पूढच्या वर्गात प्रवेश देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. असो.
तर शंका अशी की विद्यार्थ्याचा घरी करवून घ्यावयाचा अभ्यास ही जी काही शाळाबाह्य संकल्पना आहे ती फक्त संख्येने अतिशय मर्यादित असणाऱ्या मध्यमवर्गाबाबतीत अवलंबली जाणारी बाब आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे देशभरात मुलाचा गृहपाठ घरी करुन घेणे तर सोडाच पण त्याने त्याच्या शाळेच्या वेळेत काळी केलेली पाने पाहण्यासही त्याच्या आईबापाला वेळ नसतो. हे घडून येते ते त्यांच्या गरीबीपायी किंवा अज्ञानापायी. नोकरदार व तत्सम मध्यमवर्गात मात्र विद्यार्थ्यांचा अभ्यास घ्यायच्या वेळापत्रकाचे नियोजन आईवडीलांनी व्यवस्थितपणे पाळलेले दिसून येते. या सगळ्यातून एक बाब समोर येते की नापास करु न शकणाऱ्या भाबड्या शिक्षकाची इथून पूढे काडीचीही भीती न बाळगणारे मूल निदान आईवडीलांच्या गृहपाठाने तरी किमान ज्ञानाचे धडे गिरवत राहील. (शिक्षकाने विद्यार्थ्याला भीती दाखवलीच पाहीजे का? ही बाब इथे दूर्लक्षिली जरी गेली असली तरी पास होणे ही जबाबदारी मानूनच भाबडी मूले कष्ट करुन शिक्षकाला सहकार्य करीत असतात. आपणाला ज्ञान मिळवायचे आहे या भावनेतून शिकायचे असा विचार करण्याची त्यांची क्षमता असते का याची मला शंका आहे.)
या सगळ्या परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात शिकणारे लाखो विद्यार्थी कोणत्या उद्दीष्टाला समोर ठेऊन ज्ञान संपादन करतील हा प्रश्नच आहे. शिक्षकांना (अपवाद क्षमस्व) आजपर्यंत ज्या पोरांच्या परीक्षा घेतल्या त्यांचे नियमानुसार पेपर तपासून त्यांना पास करता करता नाकीनऊ येत होते. ती पोरे आता विनासायास वरच्या वर्गात जात असतांना पाहून हायसे वाटेल. (विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याच्या नव्या पद्धतींनी शिक्षकाची जबाबदारी निश्चित केली जाईल असे शासन म्हणते आहे हा एक दिलासा.) पोरगा पास झाला का याची तरी ग्रामीण भागात पूर्वी विचारणा होत होती आता त्याचीही सोय राहीली नाही. शिक्षणतज्ञांचे या विधेयकानंतर दर्जाबाबतचे मत पाहीले तर त्यांना मूल पहील्यांदा शाळेत आले व टिकले पाहीजे हे महत्त्वाचे वाटते. अनेक मुले आज शाळाबाह्य ठरली आहेत हे मान्य पण जी शाळेत येतात. नियमित अभ्यास करतात. एकेका मार्कासाठी शिक्षकांना भांडतात. अभिमानाने दरवर्षी गुणपत्रक मिरवतात त्यांना आता आपण अभ्यास कशासाठी करायचा ह्याचे काहीतरी संयुक्तीक कारण पटवून द्यावेच लागेल. अन्यथा सगळी मूले आठवी पास होतील आणि नववीत अर्धी व दहावीत अर्धी गळतील. ही सगळी गळती अर्थातच ग्रामीण भागातल्या मुलांची असेल. कारण आज फक्त ग्रामीण भागात औपचारीक शिक्षण हे शंभर टक्के शाळेवर अवलंबून आहे. पहीलीत घातलेल्या पोराची प्रगती कितपत झाली हे खेड्यापाड्यातल्या आईबापांना मुलगा दहावीत पास/नापास झाल्यावरच कळते. एरवी आजही फक्त परीक्षेला गैरहजर राहणारी मुलेच फक्त नाईलाजाने नापास केली जातात. आता तर गैरहजर राहीला तरी शिक्षक या विद्यार्थ्यांची मिनतवारी करुन त्याला पूढच्या वर्गात प्रवेश देणार आहेत. म्हणजे ग्रामीण भाग त्यातही ग्रामीण भागातल्या अशिक्षित, मोलमजुर, शेतकरी लोकांची पोरे फक्त आठवीपर्यंत शिकतिल आणि मग पुढचे सगळे मार्ग शहरी मध्यमवर्गीय व उच्चवर्गीय मुलांच्या पाल्यासाठी मोकळे उरतील. आठवी पर्यंत सक्तीचे शिक्षण म्हणजे फक्त आठवीपर्यंतच शिक्षण असे होण्याचीच शक्यता जास्त वाटते. शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत नसतांनाही लाखो मूले शिकत होतीच. शिक्षणाचा हक्क देण्याची भाषा करतांना आपण समाजाच्या मोठ्या भागाला फक्त प्राथमिक शिक्षणापूरते मर्यादीत करण्याच्या मोठ्या कटकारस्थानात तर सहभागी होत नाही नाही ना याचा ही या निमित्ताने विचार व्हायला हवा.