भारत सरकारच्या वतीने देशव्यापी जनगणनेचा कार्यक्रम सध्या सुरु आहे. जगातल्या सर्वात जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या देशांपैकी असलेल्या भारतात होऊ घातलेली ही जनगणना अर्थातच अनेक बाबतीत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. प्रत्यक्ष जनगणनेला अद्याप सुरुवात व्हायची आहे. ही जनगणना जातीनिहाय व्हावी की नाही याविषयी सध्या मतमतांतरे आहेत. जात हा भारतीय समाजव्यवस्थेवरील कलंक असल्याचे काहींचे मत आहे. पण जात हे भारतीय समाजव्यवस्थेचे एक अभिन्न अंग असल्याचे जातीव्यवस्थेवरच्या टिकाकारांनाही मान्य करावे लागते. आज भारतात सर्वच जातींची रचना ही उतरंडीप्रमाणे आहे. जातीत सामाजिकदृष्ट्या उच्चनीचता असल्याने ज्या जाती नीच मानल्या गेल्या त्या सामाजिक तसेच शैक्षणिक, सांपत्तिक व तत्सम बाबींमध्ये मागासलेल्या राहिल्या. उच्च मानल्या गेलेल्या जातींना सहज संधी उपलब्ध असल्याने त्यांचा वरील बाबतीत विकास झाला. हे सगळे सरसकटपणे झाले असे म्हणता येत नाही पण बहूतांशी असे झाले. हाच निकष प्रमाण मानून मागास जातींचे मागासलेपणाच्या बाबतीत वेगवेगळे वर्ग प्रवर्ग तयार केले गेले. (यात जी जात सामाजिकदृष्ट्या सर्वात खालच्या स्तरावर होती तिचा समावेश अर्थातच जास्त प्रमाणात मागासलेली जात अशा प्रवर्गात समावेश केला गेला. उदा. विशेष मागासप्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती इ.) या सगळया मांडणीत ज्या जाती सांपत्तिक व शैक्षणिकदृष्ट्या खरे तर मागास नव्हत्या पण जातीच्या उतरंडीत त्यांचे स्थान खाली होते त्यांचीही रवानगी एकाच न्यायाने मागासवर्गात करण्यात आली. (उदा. सोनार, गुरव, वाणी, माळी यांना ओबीसीत तर राजपूत लोकांना भटक्या विमुक्त जातीत टाकण्यात आले.) ज्या जाती खरे तर सांपत्तिक व शैक्षणिक दृष्ट्या सरसकट सुधारलेल्या नव्हत्या त्यांचा समावेश सामाजिकदृष्ट्या उच्च जातीचे असल्याने खुल्या प्रवर्गात झाला. (उदा. कुणबी, मराठा, मुसलमान) या सगळ्यांसाठी १९३० सालची म्हणजे जवळपास ऐंशी वर्षापूर्वीची जातीनिहाय झालेली जनगणना आधारभूत मानन्यात आली. आज नव्याने या मागासवर्गातील लोकांची संख्या माहित व्हावी म्हणून जातिनिहाय जनगणनेची मागणी होत आहे. या मागणीला विरोधही होत आहे. सध्याच्या माझ्या माहितीनुसार जातिनिहाय जनगणनेच्या समर्थनार्थ खालील मुद्दे मांडले जातात.
१. कोट्यावधी रुपयांचा निधी मागास जातींच्या विकासासाठी आज खर्च केला जातो. अनेक योजना सोयी, सवलतींची आखणी व अंमलबजावणी केली जाते. हे सगळे ऐंशी वर्षापूर्वीची जनगणना आधारभूत मानून केले जाणे योग्य नाही.
२. जातनिहाय जनगणनेमूळे त्या त्या जातीची खरीखुरी लोकसंख्या पूढे येईल आणि अल्पसंख्य, बहूसंख्य म्हणून जे राजकारण चालते ते बदलेल. ( खरे म्हणजे हे राजकारण चालूच राहील फक्त बदलेल कारण नव्याने हाती आलेल्या आकड्यात काही बहूसंख्य व काही अल्पसंख्य जाती असतीलच)
जातिनिहाय जनगणनेचा विरोध करतांना खालील मुद्दे मांडले जातात.
१. अशा जनगणनेमुळे जातीजातीतला दूरावा वाढेल. बहूसंख्य अल्पसंख्य असे वाद सुरु होतील.
२. जातीभेद निर्मुलनाच्या चळवळीचा आजपर्यंतचा प्रवास उलट्या दिशेने सुरु होईल.
वरील मुद्यांमध्ये अजून बरीच भर पडू शकते. पण या सगळ्यात जर जातीनिहाय जनगणनेचा निर्णय झालाच तर मागास असण्यानसण्याचा आणि विशिष्ट जातीचा असण्याचा कितपत संबंध सध्याच्या काळात आहे याविषयी संदेह वाटतो. जनगणनेतून हाती आलेल्या जातींना त्यांच्या जातींच्याच आधारावर (त्यांच्या मागास असण्यानसण्याचा विचार न करता ) जर सोयी सवलती दिल्या जाणार असतील तर ते कितपत योग्य ठरेल हा ही मोठा प्रश्न आहे.
एकूणच जनगणना जातिनिहाय असावी का? असावी तर का? नसावी तर का?
(जनगणना फॉर्म मधल्या सध्याच्या प्रश्नावलीवरुन तरी एखादे कुटुंब मागास की प्रगत हे निर्विवादपणे स्पष्ट होते असे दिसते. मग तरीही जात का असाही एक प्रश्न मनास पडतो.)
